128 Countries Favour UN’s Call to Withdraw US Recognition of Jerusalem as Israel’s Capital, 9 Oppose

 Delhi, Dec 21: 128 countries voted in favour of the United Nations’ call for the US to withdraw its recognition of Jerusalem as the capital of Israel. However, nine countries opposed this move by the United Nation as well. India was listed among the countries which voted in favour of recalling the decision to recognise Jerusalem as the capital of Israel.

As per reports, while 128 countries voted in favour of the UN’s call and nine opposed it, 35 countries were listed under the category of abstention. Among the nine countries which voted against the UN call are Guatemala, Honduras, Israel, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Palau, Togo and United States of America itself.

Among the prominent countries which made its stand clear in this poll are Afghanistan, Bangladesh, Belgium, Brazil, China, Egypt, France, Germany, Greece, India, Iran, Iraq, Ireland, Kuwait, Pakistan, Qatar, Republic of Korea, Saudi Arabia, South Africa, Spain, UAE, United Kingdom and Yemen.

Earlier today, ahead of vote on the resolution seeking withdrawal of US recognition of Jerusalem as Israel’s capital, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu termed the United Nations a ‘house of lies’.

The U.N. General Assembly held the emergency session on Thursday to vote on the draft resolution calling on the US to withdraw its recognition of Jerusalem as Israel’s capital.

The US has vetoed an Egyptian-drafted UN Security Council resolution that called on countries not to establish diplomatic missions in Jerusalem. The one-page Egyptian draft resolution, without any mention of the U.S. or Trump, expresses “deep regret at recent decisions concerning the status of Jerusalem”.

Triggering outrage from Palestinians and the Arab and Muslim world, and concern among Washington’s Western allies, President Donald Trump reversed decades of U.S. policy on December 6 when he recognised Jerusalem as Israel’s capital.

Trump, on Wednesday, threatened to cut off financial aid to countries that vote in favour of the U.N. draft resolution, and his ambassador to the world body.

With agency inputs.दिल्ली, 21 दिसंबर: संयुक्त राष्ट्र के 128 देशों ने अमेरिका के लिए कॉल के पक्ष में मतदान किया, जिससे इजरायल की राजधानी के रूप में यरूशलेम की मान्यता वापस ले ली गई। हालांकि, नौ देशों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी इस कदम का विरोध किया। भारत को उन देशों में सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के फैसले को याद करने के पक्ष में मतदान किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि 128 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के कॉल के पक्ष में मतदान किया था और नौ ने इसका विरोध किया था, 35 देशों को निरस्त करने की श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के कॉल के खिलाफ मतदान करने वाले नौ देशों में ग्वाटेमाला, होंडुरास, इज़राइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नौरु, पलाऊ, टोगो और संयुक्त राज्य अमेरिका ही हैं।

इस चुनाव में स्पष्ट रूप से प्रमुख देशों में से एक ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, चीन, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, भारत, ईरान, इराक, आयरलैंड, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और यमन।

इससे पहले आज, इजरायल की राजधानी इजरायल के अमेरिकी प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने यरूशलेम की अमेरिकी मान्यता वापस लेने के प्रस्ताव पर वोट देने से पहले संयुक्त राष्ट्र को 'झूठ का घर' कहा था।

यूएन महासभा ने गुरुवार को आपातकालीन सत्र आयोजित किया था जिसमें मसौदा संकल्प पर मतदान करने के लिए अमेरिका को जरूशलम की पहचान इज़राइल की राजधानी से वापस लेने के लिए कहा गया था।

अमेरिका ने मिस्र के एक मसौदा तैयार किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का भरोसा किया है जिसमें कहा गया है कि ये देश यरूशलेम में राजनयिक मिशन स्थापित न करें। यू.एस. या ट्रम्प के किसी भी संदर्भ के बिना, एक पृष्ठ मिस्र के मसौदा संकल्प, "यरूशलेम की स्थिति से संबंधित हालिया फैसलों पर गहरा अफसोस व्यक्त करता है"।

फिलीस्तीनियों और अरब और मुस्लिम दुनिया से बढ़कर आक्रोश, और वाशिंगटन के पश्चिमी सहयोगियों के बीच चिंता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 6 दिसंबर को अमेरिका की नीतियों के उलट हो गई जब उन्होंने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी।

ट्रम्प ने बुधवार को उन देशों को वित्तीय सहायता काट देने की धमकी दी, जो यू.एन. के मसौदे के समाधान के पक्ष में वोट देते हैं और विश्व संगठन में उनके राजदूत हैं।

एजेंसी के इनपुट के साथ

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